भारतीय शहरों में जन सुविधाओं की बहुत कमी है। इसका असर न सिर्फ कुल जनसंख्या के 33 फीसदी या देश की शहरी आबादी के जीवन स्तर पर पड़ता है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज, स्थायी और समग्र विकास के लिए जरूरी निवेश का माहौल भी प्रभावित होता है। पिछले कुछ समय से भारतीय शहरों के अमीर और मध्यम वर्ग सार्वजनिक सेवाओं में कमी की समस्या से निपटने के लिए निजी बाशार आधारित उपायों की मदद ले रहे हैं वहीं, अपने गुजर-बसर के लिए गरीबों को भी मजबूरन बाशार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। फिलहाल भारतीय शहरों और कस्बों में 42 करोड़ लोग रहते हैं और इनमें से सिर्फ आधे लोगों को ही पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं ठीक से मिल पा रही हैं। अनुमान है कि 2031 तक शहरों की जनसंख्या बढ़कर 60 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी को जन सुविधाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है और इसकी अनदेखी करके हम खुद को जोखिम में डाल रहे हैं। इसके अलावा अगर शहरों को तेज आर्थिक विकास के लिए निवेश जुटाना है तो शहरों में जीवन की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार करना होगा।

भारत में विकास के मौजूदा चरण में शहरों को विकास का इंजन बनाने की जरूरत है। शहरों के आसपास औद्योगिक विकास की जरूरत है ताकि सेवाओं को समर्थन मिल सके और यह सिर्फ शहरों में ही मुमकिन है। ग्रामीण इलाकों की किस्मत भी शहरीकरण की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है क्योंकि खेती में प्रति व्यक्ति आय तभी बढ़ सकती है जब लोग कृषि से निकलकर उद्योग और सेवा क्षेत्रों में ‘ज्यादा उत्पादकता’ वाला काम करेंगे। यह बदलाव नवीनीकरण और उद्योग के लिए अनुकुल वातावरण मुहैया कराने की शहरों की क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे रोजगार के मौके बनते हैं। यह खासतौर पर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की कुल आबादी में काम करने लायक लोगों का हिस्सा बढ़ रहा है और 2040 तक यह और भी ज्यादा हो जाएगा। यहां तक कि उसके बाद भी इसमें बहुत मामूली गिरावट आने की उम्मीद है।।