अंक: December 2013
  खाद्द सुरक्षा क़ानून : क्या भूख और कुपोषण का खात्मा कर पायेगा ?
किरीट एस पारिख
  लोकसभा द्वारा...
  राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा कानूनब पर कुछ विचार
अशोक कोतवाल
मिलिंद मुरुगकर
भारत रामास्वामी
  राष्ट्रीय खाद सुरक्षा विधेयक...
  खाद्द सुरक्षा : अधिकार एवं चुनौतियां
राजेश रपरिया
  सांसद में...
  खाद्द सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन
मधुरा स्वामीनाथन
  खाद्द सुरक्षा ...
  खाद्द सुरक्षा : पोषण और जनस्वास्थ्य
ए के अरुण
  राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा..
संपादकीय
 
 

पी एल 480 से राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा कानून 2013

हम में से बहुतों को यह पता भी नहीं होगा कि खाद्दान के विभीषण अभाव के कारण भारत को 1960 के दशक में अमरीका से पी एल 480 ( अमरीकी लोक अधिनियम ) के तहत गेहूं का आयात करना पड़ा था । इस सुविधा कस लससभ उठाने के लिए भारत को अपनी विदेश नीति से समझौता करने के दबाव और अपमान कि कहानियां अब अतीत की बातें हो चुकी हैं । देश पी एल 480 के युग से बहार निकल कर आर्थिक वास्तविकता के एक नये युग कि ओर बाद चूका है । अब देश में राष्ट्रय खाद्द सुरक्षा अधिनियम 2013 बन चूका है जो भोजन से वचिंत देश के 67 प्रतिशत लोगों को भोजन कि गारंटी प्रदान अकर्ता है । निश्चय ही यह एक बहुत बड़ी छलांग है जिसका प्रभाव बहुआयामी और बहुस्तरीय होने वाला है । लोगों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को भोजन उपलब्ध कराने कि गारंटी का उनकी आमदनी पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा ।

 

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खाद्द सुरक्षा क़ानून : क्या भूख और कुपोषण का खात्मा कर पायेगा ?
किरीट एस पारिख

लोकसभा द्वारा पारित खाद्द सुरक्षा विधेयक अब एक क़ानून का रूप ले चूका है , जिसमें प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रतिमाह 5 किग्रा अनाज और अंत्योदय परिवारों को 35 किग्रा अनाज-चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमश: 3 रूपए , 2 रूपए और एक रुपया प्रति किलोग्राम के दर से देने का प्रावधान है।

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