चुनाव सुधारों पर होने वाली चर्चाओं में आम तौर पर यह धारणा अंतनिर्हित रहती है कि अगर कानूनों में परिवर्तन करके निर्वाचन प्रक्रियां से धनबल , बाहुबल और अपराधों तत्वों को बहार करते हुए राजनीतिक दलों में आतंरिक लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाए तो हमारा लोकतंत्र कमोबेश आदर्श स्थिति में पहुँच सकता है । बुनियादी तौर पर गलत ना होने के बावजूद यह तर्क अपर्याप्त है ।

निर्वाचन प्रक्रिया की कामियाबी की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि उसके ज़रिये प्रतिनिधित्व की वांछनीय संरचनाओं की गारंटी हो रही यही या नहीं । इसलिए चुनाव सुधारों पर कोई चर्चा शुरू करने से पहले यह तय करना ज़रूरी है की क्या हम उस समग्र प्रणाली से कमोबेश संतुष्ट हैं जिसके तहत भारतीय लोकतंत्र आज़ादी के बाद से ही बार बार निर्वोचन प्रक्रिया से गुज़रता रहा है |